ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣੀ ਸੀ।
