ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ . ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ 1991 ਦੇ ਇਕ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਭਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਪਲਵਿੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 364 (ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ), 201 (ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ), 344 (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ) 330 (ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚਣਾ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 80 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ”ਜਿਸ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।”
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਯੂ.ਪੀ. ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ’ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ।
ਪਲਵਿੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੁੱਤਰ ਰੋਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ” ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।” ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
