– ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵੈਟ੍ਰਨ ਜਰਨਲਿਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਖੁਸਣ ਤੋਂ ਐਨ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੁਪਚਾਪ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।|
ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਪਵਾ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ (10500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਬੇਵਫਾਈ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।| ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਪਣੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ? ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ?
ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸ ਬੁਕ ਤੇ ਉਠਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ।
ਚਲੋ ਬਾਦਲਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 31000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ (ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਥੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੁਟ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਦਲਕੇ ਅਕਾਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 1980 ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਮਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੁਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਰਣਯੋਗ ਕੰਮ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੋਰੀ/ਡਾਕੇ ਦੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਟਾਕ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੇਠ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੈੜ ਕਈ ਫੂਡ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
