ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈਛਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 22 ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈਛਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
