ਲੁਧਿਆਣਾ | ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਡੀਲਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਲਈ 9000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
