ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 1996 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
