ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੱਠੇ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2800 ਭੱਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਚਾਹੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾੜੇ ‘ਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਨ ਕਾਰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਵੀ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਵਰਲੋਡ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਬਾਲਣ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੂੜੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੰਮੂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ 59 ਭੱਠੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਆਨੰਦ, ਬਰਿੱਕ ਕਲੀਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ
