ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਿਤ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
