ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
