ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ NSA ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ NSA ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
