ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

0
934
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ | ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1979-80 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਲਾਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।