ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ! – ਸੀ ਬੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

0
219

ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਸਤੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ ਬੀ ਜੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੋਖਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ., ਡਾ. ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਐਨ.ਆਈ.ਬੀ.ਈ. ਕਪੂਰਥਲਾ, ਡਾ. ਤਾਰਕ ਮੰਡਲ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ, ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਡਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ., ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਐਸ.ਈ., ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ., ਡਾ. ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਡਾ. ਕੁਨਾਲ ਜੈਨ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ. ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ.ਬਰਾੜ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਐਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡਾ. ਸਰਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਐਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡਾ. ਸ਼ਾਲਿਨੀ, ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਐਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਜੇ, ਆਈ.ਆਰ.ਈ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸੂਚ, ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਐਚ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀ ਬੀ ਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।