ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ-ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
