ਜਲੰਧਰ | ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼਼ ਰੋਹ ਹੁਣ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜੋ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ।
- ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਸਕਣ?
- ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
- ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ?
- ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ?
- ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?
- ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?
- ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 26-27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
- ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ?
