ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਓਬੀਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
