ਲੁਧਿਆਣਾ| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ (F&CC) ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 54,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 615 ਕੇਸ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਿਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੱਕ ਐਚਆਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 2024 ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਬਜਾਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
