ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ‘ਚ 55.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
