ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਦੀ (ਬਾਣਾ) ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਮਸੰਦ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਗਰਮੱਛ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੁਨਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਰਹਿਤ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਇਹ (ਨਿਹੰਗਾਂ) ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕੀਕਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਗਲਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜੋ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ (ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
