ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
