ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ . ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚੇ 501.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 501.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 76.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਤੇ ਬੱਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ 425 ਕਰੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 131.99 ਕਰੋੜ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵੱਲੋਂ 36.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3.77 ਕਰੋੜ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10.12 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ 10.11 ਕਰੋੜ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ 14.04 ਕਰੋੜ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 45.05 ਕਰੋੜ, ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 0.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ 78.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 12.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 4.86 ਕਰੋੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3.62 ਕਰੋੜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8.79 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 65.22 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਫਤ ਪ੍ਰੰਬਧਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 470 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90.42 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੈਵਲ-1, 2 ਅਤੇ 3 ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 76.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਐਨ.-95 ਮਾਸਕ, ਤੀਹਰੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਿੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਖਰਚੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
