ਪਟਿਆਲਾ | ਪੰਜਾਬ ਪਛਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 09 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਟੀਪੀਪੀ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MOP) ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoC) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ (CIL, SECL, Captive) ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਗਰਿੱਡ ਇੰਡੀਆ (ਪੋਸੋਕੋ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2023-2024 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਡਿੰਗ ਲਈ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ (ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ) ਲਈ 6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ।
ਲਹਿਰਾ ਮੁਹਬਤ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ 12.6 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ 11.8 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੀਵੀਕੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ 7.8 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮੋਜੂਦ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰੋਜ 27.3 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ 2.7 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਰੋਜ 16.1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜੀ ਹੈ ਇਥੇ 27.7 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮੋਜੂਦ ਹੈ।
ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਮਹੁਬਤ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੱਟ ਹੈ। ਪਛਵਾੜਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਛਵਾੜਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
