ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਡੀਜੀਪੀ, ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਾਣਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਰਕ ‘ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੈਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
