ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਰਾਹਤ : ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ   

ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਇਸੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਦੌਰ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ.ਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਲਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ…

ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।