ਜਲੰਧਰ| ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਊ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
