ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ| ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ‘ਚ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।