ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 78000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 23.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਬਾਹਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 45000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1700 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 78 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਹਿਰਦੇਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਗਰਗ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਫਸੀਆਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
