ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 11.85 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 70.60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਨੁਰਾਧਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਾਮਲੇ) ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2504 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜੋ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1112 ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 2018 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 37.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ।
