ਜਲੰਧਰ, 10 ਦਸੰਬਰ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟ 2024’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਡ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਨ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਅਤੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ।
