ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1976 ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 1980 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 2010 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
