ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ | ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ।
