ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਜੀਸੀ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ।
ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
