ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (assistant solicitor general (ASG) of India) ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵੀ ਉਲਝੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਾਪ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸ਼ੈਸਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ ਪਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਠਾਂਗੇ।
