ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 140 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2 ਫੀਸਦੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 242 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਆਇਨੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਲੌਕ 2.0 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
