ਲੁਧਿਆਣਾ . ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਅਨਏਡਿਡ (ਗ਼ੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀਵਾਰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹੁ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ/ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਰੈਗੁਲਰ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ/ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ/ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ – 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
