- ਗੈਰ-ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 52913 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 55717 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
- ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ . ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (ਵੀਡੀਐਸ) ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 52913 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 55717 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਵੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 24X7 ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੈਬਸਾਇਟ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 15 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-103-6999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pbdwss.gov.in ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਕਿਓ.ਆਰ. ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
