ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 30.73 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 4025.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਭੱਗ 30.73 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 1.88 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ 90248 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 55082 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਡਿਸੲਬਿਲਟੀ ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਕਾਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ 102 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਯੂਨੀਕ ਆਈ.ਡੀ ਫਾਰ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2.97 ਲੱਖ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 11ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਇਵੈਂਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 14 ਅਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪੋਸ਼ਨ ਗੋਦ ਭਰਾਈ, ਅੰਨਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਤਿਓਹਾਰ ਆਦਿ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗੱਭਗ 11,12,814 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੋਸ਼ਨ ਪਖਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਨ ਮਾਹ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਅਤੇ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ (ਪਨਬਸ) ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈਡੀਕੈਪਡ ਭੱਤਾ ਮਿਤੀ 01-01-2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
