ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ . ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਲਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਛੌਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਹੋਰ ਛੌਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਤੇ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
