ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਫਰ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਲਾਹਾ

0
18

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਘੰਟੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦਕਿ ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿਚ 265 ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ 694.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 32.46 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 664.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 14.29 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ 694.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 14.90 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਸਵੈਮਾਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।