ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਉ ਬਿਆਨਾਂ’ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਭਾਂਭਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਦੇ ਅਲ-ਹਿੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਫਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 3 ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ FIR ਦਾ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਉ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ: ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1984 ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
Note : ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 97687-90001 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ news updates ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
