ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
