ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਨਿਸਟਰ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਲੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
