ਇਲਾਹਾਬਾਦ, 10 ਦਸੰਬਰ| ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਾਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ (Marita Rapel) ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
‘ਲਾਈਵ ਲਾਅ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ Marital Rape ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ Marital Rape ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧ’ (IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਅਨੁਸਾਰ) ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਜੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੂਰਤਾ (498-A) ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ (IPC 323) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
