ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਭਚਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੇ ਪਿਹੋਵਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 3 ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 2016 ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਵਿਭਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ । ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
