ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
