ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ‘ਚ ਵੇਸ਼ਵਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ।
