ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚਏਆਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ NHAI ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NHAI ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ NHAI ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ NHAI ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਡੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।
