ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲਾਭ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਏ 113 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਡੀ.ਏ ਨੂੰ 119 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 113 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਚਾਨਕ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟ ਗਈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 119 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
