ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿਮ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਮ ਟਰੇਨਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਮ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਜਿਮ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਉਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਮਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
