ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ PS ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ML ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
