ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1090 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਟਵਾਰੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1766 ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 101 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ 270 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ 2023’ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ 2023’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ FCI ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਅਨਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
